मुंबई :  Subhash Desai On Governor's letter : महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 विधानपरिषद आमदारांबाबत अद्याप निर्णय देण्यात आलेला नाही. आता तर विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत निर्णय घेण्यात आला नाही. यावरुन आता सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष दिसून येत आहे. त्यानंतर दोघांनाही पत्र व्यवहार करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यावरुन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर भाष्य केले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपाल जसे नाराज आहेत, तसे राज्य सरकारसुद्धा त्यांच्यावर नाराज आहे. राज्य सरकार जे निर्णय घेते, ते मंजूर करण्याचे काम राज्यपाल करत असतात. पण तसे होताना दिसत नाही, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले.


विधानसभा अध्यक्ष पद निवडणुकीवरुन काल हा संघर्ष टोकाचा झाला असता पण आम्ही संयम दाखवला. राज्यपाल जेव्हा मंजुरी देतील, तेव्हा आम्ही निवडणूक घेवू असा निर्णय घेतला आहे. राजभवनातून आम्हाला योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही, अशी नाराजी मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केली.


त्याचवेळी भाजपच्या अनेक मागण्यांचा पाठपुरावा हा राजभवनातून होत आहे. विधिमंडळ हे पूर्ण स्वायत्त: आहे आणि त्यात न्यायप्रक्रिया हस्तक्षेप करत नाही. परंतु हल्ली हे बदलत जात आहे, असे देसाई यांनी यावेळी म्हटले आहे.


दरम्यान, ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. राज्य सरकारने इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन उभं करण्याचं धोरण हातात घेतले आहे. पेट्रोल पंपांसारखे आम्ही हे इलेक्ट्रिकल वाहनाचे चार्जिंग स्टेशन जागोजागी उभं करत आहोत. पर्यावरण मंत्रालय आणि उद्योग मंत्रालय द्वारे हा सगळा उपक्रम आम्ही राबवत आहोत. हा देशातील पहिला इलेक्ट्रिकल पोल आहे, असे ते म्हणाले. पुढच्या काही वर्षात राज्य सरकार सार्वजनिक वाहतुकीकरता इलेक्ट्रिकल धोरण वापरणार आहे. त्यामुळे पर्यावरणावर कमी परिणाम होईल, असे ते म्हणाले.