मुंबई : कितीही प्रयत्न केला तरी शिवस्मारकात काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दोष काढता येणार नाही असा टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील  यांनी लगावला आहे. अरबी समुद्रातील नियोजित शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने केला आहे. ४२ टक्के जास्त किमतीने निविदा भरुन घेतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. या पार्श्वभुमीवर त्यांनी हे विधान केले आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1999 मध्ये सत्तेवर येण्यासाठी शिवस्मारकाबाबत घोषणा करून 15 वर्षे त्याला सोयीस्कर बगल दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या प्रकल्पासाठी विधी आणि न्याय खात्याकडून सहमती प्राप्त करून घेण्यात आली तसेच सुधारीत निविदा मसुदासुध्दा या विभागाकडून तपासून घेण्यात आला.  कंत्राटदार एल अँड टी यांना आजपावेतो कोणतीही रक्कम अदा करण्यात आलेली नाही, असेही पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 


शासनाने सविस्तर प्रकल्प अहवालासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात अशा प्रकारच्या प्रकल्पाला किती खर्च येईल हे ही समजते. त्यामुळे प्रवक्ते म्हणत असलेली रु. 2692.50 कोटी ही किंमत निविदा सूचनेत आधारभूत किंमत म्हणून नमूद केलेली नव्हती असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 



शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनीच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्या पत्राची प्रतच त्यांनी पत्रकार परिषदेत दाखवली. शिवस्मारक उभारणीचे काम एल अँड टी कंपनीला द्यावं, यासाठी सरकार अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली.


शिवस्मारकाच्या घोटाळ्यासंबधीत आम्ही जे आरोप केले होते, त्यावर सरकारतर्फे कोणतेही उत्तर आलेले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीसुद्धा दखल घेतलेली नाही. त्यांनी उत्तर देणे टाळले याचाच अर्थ आमचे आरोप खरे असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. हे रीतसर घोटाळा करणारे सरकार आहे, असा हल्लाबोल नवाब मलिक आणि सचिन सावंत यांनी आज केला.