मुंबई : मुंबई महापालिकेने बेस्ट समितीचे अधिकार काढून घेऊन बेस्टवर प्रशासकाची नेमणूक करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. पालिकेची ही शिफारस म्हणजे पालिकेत २२ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेचे अपयश असून सेनेला मोठा झटका असल्याचे मानले जातं आहे.


वेतन देण्यासाठीही पैसे नसल्याची नामुष्की


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईकरांची लाइफलाइन असलेला बेस्ट उपक्रम मागील सात वर्षांपासून सातत्याने आर्थिकदृष्ट्या ढासळत आहे.. मागील काही महिन्यांपासून कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही पैसे नसल्याची नामुष्की बेस्टवर ओढवली आहे. 


बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे स्पष्ट


या पार्श्वभूमीवर पालिकेने बेस्टवर प्रशासक नेमण्याची शिफारस केल्याने बेस्टचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे स्पष्ट झालंय. बेस्टच्या आर्थिक स्थितीवर पालिकेने दहा पानांचा अहवाल तयार केला आहे, तो पुढील आठवड्यात स्थायी समितीत प्रशासनाकडून चर्चेसाठी मांडला जाणार आहे. 


अहवालात बेस्टवर जोरदार ताशेरे


या अहवालात पालिकेने बेस्टवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. प्रशासनाने उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांकडे बेस्टने गांभीर्याने न पाहिल्याने प्रशासक नेमण्याची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे पालिकेने स्पट केले आहे. 


आर्थिक स्थितीवर ठोस उपाययोजनांची गरज


आर्थिक स्थितीवर ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे विलिनिकरण पालिकेत करून कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही, असा इशारा देत पालिकेने प्रवासी, कामगार आणि प्रशासन या तिघांवर समान भार टाकावा, असा उपाय सुचवलाय.