भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची मुदतवाढ

मुंबई : भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाला दोन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्यात आली आहे. तसंच आयोगाच्या आर्थिक अडचणीही दूर करण्यात आल्या आहेत. तसंच आयोगासमोर अडचणी उभ्या करणाऱ्यांची उच्च अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी होणार आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

अपुरा निधी, वेळेत पगार न देणे, सरकारचे गंभीर नसणे अशामुळे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग गुंडाळण्याची शिफारस आयोगाचे प्रमुख माजी न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल यांनी सरकारकडे केली होती. त्यानंतर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आयोगासमोरील अडचणी दूर केल्या.

जयंत पटेल आणि सुमित मुलिक हे आयोगाचे सदस्य आहेत. १ जानेवारी २०१८ साली पुण्याजवळच्या भीमा कोरेगावमध्ये दंगल उसळली. या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. ५ सप्टेंबर २०१८ पासून आयोगाचे कामकाज तसेच सुनावणीला सुरुवात झाली. अजूनही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीचे कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर या आयोगाचा अहवाल तयार होईल.