मुंबई : आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या लोकशाहीतला सर्वात काळा दिवस आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात घाबरट आणि सर्वात पळपुटं सरकार कुठलं असेल तर ते ठाकरे सरकार, महाराष्ट्र विकास आघाडीचं सरकार आहे, हे आज सिद्ध झालं आहे असा घणाघात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचं आज सूप वाजलं, आजच्या शेवटच्या दिवशी संध्याकाळच्या सत्रात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ सुधारण विधेयक मांडलं. विरोधकांनी यावर जोरदार आक्षेप घेत गोंधळ घातला. पण गोंधळातच हे विधेयक मंजूर करुन घेतलं. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.


चर्चा न करता विधेयक मंजूर
विधानसभेत विद्यापीठाच्या कायद्यावर अकॅडेमीक चर्चा सुरु असताना जाणीवपूर्वक ठरवून चुकीच्या पद्धतीने आक्षेप घेऊन त्याठिकाणी चर्चा न करता हे विधेयक मंजूर करुन घेण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. दुर्देवाने या पापामध्ये विधानमंडळाचं सचिवालयही पूर्णपणे सामील आहे असा आरोप फडणवीस यांनी केला. खरंतर आम्ही अतिशय महत्वाची ऑब्जेक्षण मांडले होते. या राज्य सरकारला विद्यापीठांना आपलं शासकीय महामंडळ बनवायचं आहे असा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.


विद्यापीठांना राजकारणापासून दूर ठेवलं पण...
नविन विद्यापीठ कायद्याने आतापर्यंतच्या कुठल्याही कायद्यात कधीही मंत्र्यांना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि अकॅडमीक बाबीत ढवळाढवळ करण्याकरता कोणतीही तरतूद नव्हती. 2016 ला जो कायदा झाला, तो दोन्ही सभागृहांनी एकमताने कायदा केला, संयुक्त समितीने कायदा केला. त्यातही विद्यापीठं राजकारणापासून दूर ठेवली. 


पण आता मात्र जे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आहेत, यांनी स्वत:ला प्रकुलपती म्हणवून घेतलं आहे. या प्रकुलपतींना कुलपतींचे सर्व अधिकार घेतले आहेत. विदयापीठाच्या प्रशासकीय आणि अकॅडमीक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना मिळाला आहे. 


विद्यापीठांच्या जमिनी बळकावण्याचा डाव? 
आमचे आमदार आशिष शेलार यांनी जो आरोप लावला होता, कि यांना विद्यापीठाच्या जमीनी बळकायवच्या आहेत, या आरोपाबाबत आता आम्हालाही सत्यता वाटायला लागली आहे. ज्या प्रकारे विदयापीठावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करतंय, राज्यपालांचे अधिकार कमी केले आहेत, आणि विद्यापीठात मनमानी लोकं अपाऊंट करायचं, सर्व प्राधिकरणावर सरकारची सरशी कशी होईल, असा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. जे नविन शैक्षणिक धोरण आहे त्याविरोधात हे विधेयक आलं आहे. 


महाराष्ट्रातील विद्यापीठं यापुढे राजकारणाचा अड्डा बनणार आहेत आणि सरकारच्या हातातलं बाहुलं बनणार आहे. आम्ही विरोध करतो म्हणून आम्हाला चर्चाच करु दिली नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


राज्यपालांना भेटणार, जानेवारीत आंदोलन करणार 
विधानसभेत झालेल्या प्रकाराची संपूर्ण माहिती राज्यपालांना देण्यात येणार आहे. तसंच हे विधेयक रोखण्यात यावं अशी मागणी त्यांच्याकडे करणार आहेत. तसंच न्यायलयातही या प्रकरणी दाद मागू असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. शिवाय, जानेवारी महिन्यापासून ठाकरे सरकारविरोधात प्रत्येक विद्यापीठात जाऊन भाजप, अभाविपचे कार्यकर्ते आंदोलन करणार आहेत, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.