दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यातल्या महाविकासआघाडी सरकारने मागच्या फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द केला. फडणवीस सरकारने आणीबाणीतल्या आंदोलकांसाठी सुरू केलेली पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने टीका केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'ज्यांनी सोनिया गांधींच्या नावाने शपथ घेतली, ते इंदिरा गांधी यांच्या आणीबाणी विरोधात लढणाऱ्या आंदोलकांना पेन्शन कशी देणार? भले यातले बहुसंख्य आंदोलक मराठी असले तरी. देशप्रेमी आंदोलक हो ! राज्य सरकारला प्रश्न पैशांचा नसावा. प्रश्न तत्त्वाचा असू शकतो,' असं ट्विट भाजप नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी केलं आहे.



भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना पेन्शन दिली जाते. त्याच धर्तीवर आणीबाणीत तुरुंगवास भोगलेल्यांना फडणवीस सरकारने पेन्शन सुरू केली होती. त्यानुसार एक महिना तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रूपये तर त्यापेक्षा कमी तुरूंगवास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रूपये पेन्शन देण्यात येत होती.


या निर्णयाला काही लोकांनी तेव्हा विरोधही केला होता. मात्र तत्कालीन फडणवीस सरकारने हा निर्णय लागू करत सुमारे २९ कोटी रूपयांची पेन्शन वितरीत करण्याचे धोरण आखले. राज्यात जवळपास ३,२०० हून अधिक आणीबाणीतले बंदीवान यासाठी पात्र ठरले होते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने कोरोनाचा वाढता प्रसार आणि सरकारी महसूलामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेली घट या आर्थिक अडचणींमुळे ही पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.