बोगस जनहित याचिका करणाऱ्यास ५ लाखांचा दंड

बागेश्री कानडे, झी मीडिया, मुंबई : बोगस जनहित याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यालालयाने ५ लाखाचा दंड ठोठावला आहे. तसेच यापुढे याचिकाकर्त्याला याचिका दाखल करून घेऊ नये असेही आदेश दिले आहेत. सापन श्रीवास्तव या याचिकाकर्त्याने काऊंसिल ऑफ इंडीयन स्कूल ऑफ सर्टीफिकेट एक्सामिनेशनच्या ( Council of Indian School Certificate Examinations) (CISCE) विरोधात २०१६मध्ये जनहित याचिका केली होती. त्यात सीआयएससीईने एचआरडी मंत्रालयाकडून मान्यता घेतली नसून ते संपूर्ण देशात सुरू आहे असे याचिकेत म्हंटले होते. 

ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदरजोग आणि भारती डांगरे यांच्याकडे सुनावणीसाठी आली होती. त्यावेळी सीआयएससीईकडून आणखी एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात आम्हाला मान्यता असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर अभियोग पक्षाने याचिककर्ता न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतीचा गैरवापर करीत आहे. तसेच गुन्हेगारी कारवाई करण्याची धमकी देत असल्याचे ई-मेल न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावर मुख्य न्यायमूर्तींनी गंभीर दखल घेत या विरोधात कडक कारवाई करावी असे आदेश दिले. तसेच अभियोग पक्ष याबाबत खंडणी मागण्याचा गुन्हा दाखल करू शकतो असे मतही नोंदवले. तसेच न्यायालयाने बोगस याचिका केल्याच्या आरोपाखाली ५ लाखाचा दंड ठोठावला आहे. आणि यापुढे याचिकाकर्त्याला याचिका दाखल करून घेऊ नये असेही आदेश देण्यात आले.