मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये मांस आणि मांस उत्पादनांच्या (Meat and Meat products) जाहिरातींवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (bombay high court) दाखल करण्यात आली आहे. तीन जैन धर्मादाय (jain Community) ट्रस्ट यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. जैन धर्माचे पालन करणारे नागरिक मुंबई रहिवासी आहेत, त्यांच्या मुलांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना अशा जाहिराती पाहण्यास भाग पाडले जाते असा दावा या जाहिरातीमध्ये करण्यात आला होता. (ban non veg advertisments jain community organisations appeals in bombay high court)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अशा जाहिराती (Advertisments) म्हणजे जैन धर्मियांच्या शांततेने जगण्याच्या हक्काचे हे उल्लंघन असून त्यांच्या मुलांच्या मनाशी छेडछाड करणारे आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. पण आता, याचिका सदोष असल्याचे म्हणत मुंबई हायकोर्टाने ती फेटाळली आहे. 


कायदेशीर मुद्द्यांसह नव्याने याचिका करण्याची मुभा हायकोर्टाने दिली आहे. न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिककर्त्यांनी याचिका मागे घेतली.  उच्च न्यायालय म्हणून आम्ही तेव्हाच हस्तक्षेप करू शकतो जेव्हा कोणत्याही अधिकाराचे उल्लंघन होत असेल, असं निरिक्षण मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणी नोंदवलं. 


आताची मोठी बातमी! केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सुप्रीम कोर्टाचा धक्का


 


न्यायालयाने याचिकर्त्यांना फटकारत 'हे आमच्या अधिकारक्षेत्रात आहे का?  तुम्ही उच्च न्यायालयाला काही गोष्टींवर बंदी घालण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगत आहात. हायकोर्ट हा राज्याचा भाग असल्याने काय कायदा करावा हे सांगू शकत नाही. हे कायद्याने ठरवायचे आहे', असे खडे बोस सुनावले. 


मांसाहारबद्दल सध्या ज्या पद्धतीने विविध माध्यमांवर जाहिराती केल्या जात आहेत त्यावर निर्बंध आणावेत आणि बंदी घालावी म्हणून याचिका करण्यात आली होती. प्रसारमाध्यमांमध्ये मांसाहारी पदार्थांच्या जाहिरातींवर  बंदी घालण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून ती  जारी करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.