BMC Budget 2023 : मुंबईकरांना दिलासा मिळणार का? आज सादर होणार बीएमसीचे बजेट
BMC Budget 2023 : जवळपास 38 वर्षात पहिल्यांदाच BMC प्रशासक अर्थसंकल्प सादर करेल. गेल्यावर्षी मार्चमध्ये मुंबई महापालिका सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्याने पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे कारभार पाहत आहेत. महानगरपालिकेचा आज अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
BMC Budget 2023 : मेघा कुचिक / मुंबई महानगरपालिका 2 फेब्रुवारी रोजी म्हणजेच आज 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. (Mumbai Municipal Corporation) जवळपास 38 वर्षात पहिल्यांदाच BMC प्रशासक अर्थसंकल्प सादर करेल.(BMC Budget) गेल्यावर्षी मार्चमध्ये मुंबई महापालिका सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्याने पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे कारभार पाहत आहेत. मुंबई महानगरपालिकेला कायद्यानुसार 5 फेब्रुवारीपूर्वी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. (Mumbai News In Marathi)
इतक्या कोटींचा अर्थसंकल्प?
गेल्यावर्षी, मुंबई पालिकेने (BMC) 45,949.21 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी बजेट 4500 कोटींनी वाढून सुमारे ₹50,000 कोटींवर जाऊ शकते.आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक तरतुदीची शक्यता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यासाठी भरीव तरतूद केली जाणार आहे. गेल्यावर्षी कोविड-19 ची परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्रे सुरू करण्यासाठी, BMC ने आपल्या आरोग्य बजेटमध्ये 15 टक्के वाढ केली होती आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी अतिरिक्त 1,800 कोटींची तरतूद केली होती.
अर्थसंकल्पात यावर असणार भर
शिवाय कोस्टल रोड, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, शहराची गर्दी कमी करण्यासाठी नवीन उड्डाणपुलाचे बांधकाम आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडचे बांधकाम यासारखे अनेक विकास प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यासाठी हजारो कोटी रुपये लागतील. आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त, शिक्षणासाठीही भरीव तरतूद केली जाईल. BMC शाळांनी ICSE, CBSE, आंतरराष्ट्रीय आणि केंब्रिज शिक्षण पद्धतींचा अवलंब केला आहे आणि डिजिटल वर्ग खोल्यांवर अतिरिक्त भर देऊन अनेक नागरी शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिक अर्थसंकल्पीय तरतूद होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीचे शैक्षणिक बजेट 3,370.24 कोटी होते.
2030 पर्यंत शून्य-कचरा अभियान, आणि पावसाळ्यात नवीन ड्रेनेज लाईन बांधून आणि नाले आणि नद्यांचे निर्जंतुकीकरण करून पाणी साचण्यापासून रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी देखील आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे.