मुंबई: कोरोनामुळे देशातील अनेक राज्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. यामधून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन स४व राज्यांना आर्थिक मदत करावी. कारण कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे, अशी भूमिका शिवसेनेकडून मांडण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना त्यांच्या वाट्याची जीएसटीची रक्कम किंवा थेट आर्थिक मदत देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ असल्याचे सांगितले होते. त्याऐवजी केंद्राकडून राज्यांना कर्जाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून केंद्राच्या या धोरणावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. यामध्ये म्हटले आहे की, कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता. १३ मार्च रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन सांगतात की, देशात कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीची गरज नाही आणि पाचव्या दिवशी पंतप्रधान २२ मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. २४ मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर २१ दिवसांच्या कडक लॉकडाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरु असलेला गोंधळ व अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता, अशी टीका शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. 

याशिवाय, आर्थिक संकटाच्या काळात केंद्र सरकार राज्यांना मदत करायची सोडून आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोपही शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारने गुजरातला अशी मदत केली आहे, याची आठवण शिवसेनेने मोदी सरकारला करून दिली. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना कोरोनाचा मोठा फटका बसला आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये या राज्यांचा ४५ टक्के इतका वाटा आहे. पण लॉकडाऊनमुळे या राज्यांना तब्बल १४.४ लाख कोटींचा आर्थिक फटका बसला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. मग राज्यांनी आपला खर्च चालवायचा तरी कसा, असा सवाल शिवसेनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.