मुंबई : २०१९च्या नीट पीजी मेडिकल कौन्सिलिंगच्या प्रकियेमध्ये सुरुवातीला SEBC आणि EWS आरक्षण नव्याने लागू करण्यात आले होते. SEBC सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. परंतु नंतर महाराष्ट्र सरकारकडून अध्यादेशाद्वारे SEBC पुन्हा लागू करण्यात आले. त्यानंतर ३० मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून EWS रद्द करण्यात आले. या EWS च्या परत आलेल्या जागांवर सर्व विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे समान कायदेशीर हक्क आहे, तसे NEET PG 2019 पुस्तिकेतही सांगण्यात आले आहे. असे असूनही या सर्व जागा ९ जून २०१९ पासून चालू झालेल्या फिजिकल कौन्सलिंगद्वारे केवळ खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या सर्व जागांवर इतर प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचाही संविधानिक हक्क असून देखील या सर्व जागांपासून इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जाणून-बुजून वंचित ठेवण्यात येत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. फिजिकल कौन्सलिंग गुणवत्ताधारक इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवर घोर अन्याय आहे, तसेच वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या 'Ear Marking' चा नियम डावलण्यात आलेला आहे. 


ही सर्व बाब ६ जून २०१९ ला cet cell मध्ये झालेल्या बैठकीत सर्व मान्यवरांच्या लक्षात आलेली होती. तशी कल्पनाही त्यांनी राज्य सरकारला लिखित स्वरूपात रिव्ह्यू याचिकेसाठी विनंती केली होती. मात्र अद्याप राज्य सरकारकडून याप्रकरणी कोणत्याही प्रकारचे पाऊल उचलले गेलेले नाही. सुरू झालेल्या फिजिकल कौन्सिलिंगला इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे.


तसेच सीईटी सेलने केवळ खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी चालू केलेली ही फिजिकल कौन्सिलिंग प्रवेश प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाकडून रिव्ह्यू याचिकेबाबत कोणताही निर्णय येईपर्यंत स्थगित देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. इतर प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना योग्य तो न्याय मिळवून द्यावा ही विनंतीही विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.