जयवंत पाटील, झी मीडिया, मुंबई : राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, 'आम्हाला खूप मोठ्या प्रमाणावर पत्र, मेल, आणि एसएमएस येत आहेत की, आम्ही कर्जमाफीच्या निकषात बसतो, पण आम्हाला कर्जमाफी नको'.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचं हे वाक्य नक्कीच साधं नाही, या वाक्यात खूप काही दडलं आहे, कारण एकतर कर्जमाफीचा निकष अशा लोकांना लागू होत आहे, ज्यांचं कर्ज थकीत आहे. 


पत्र, एसएमएस, मेल पाठवणाऱ्यांना  थकीत कर्ज भरायला सांगा


मग ज्यांचं कर्ज थकीत आहे, तेच शेतकरी तुम्हाला पत्र, मेल आणि एसएमएस करीत आहेत की, 'आम्ही कर्जमाफीच्या निकषात बसतो, पण आम्हाला कर्जमाफी नको. मग प्रश्न हे असे पत्र एसएमएस आणि मेल करणारे, कर्ज का नाही भरत. कारण यांनी थकीत कर्ज भरलं, तेव्हाच ते निकषात बसणार नाहीत'.


हे शेतकरीच आहेत का?


महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना यावरून विचारावंस वाटतं, तुम्हाला नक्की असे एसएमएस, मेल, पत्र येतायत का याची खातरजमा करा, आणि येत असतील तर असे मेल, पत्र पाठवणाऱ्यांची नावं सार्वजनिक करा.


 संबंधित बँकांकडे पाठवा, म्हणजे वसुली होईल, आणि यांच्या नावावर कर्जच नसेल तर हे कोणत्या पक्ष-संघटनेचे लोक आहेत, ते तरी समोर येईल. सरकारने ही माहिती दिली नाही, तरी माहितीच्या अधिकाराखाली, ही माहिती निश्चितच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मागवता येईल.