मेघा कुचिक, झी मराठी, मुंबई : प्रत्येक घटकातील मुलांना उपयुक्त आणि योग्य शिक्षण मिळावं यासाठी सर्व शिक्षा अभियान सुरु करण्यात आलं. शिक्षणातील सामाजिक, प्रादेशिक आणि लैंगिक भेद करणं हे या सर्व शिक्षा अभियानाचं उद्दीष्ट आहे. पण आजही मोठ्या प्रमाणावर मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यातही गरीब कुटुंबातील मुलं इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणापासून आजही कोसो दूर आहेत. गरीब कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार इंग्रजी शाळेत शिकता यावं यासाठी एक कायदा अंमलात आणला होता. गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमातून शिकता यावं यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षणाचा हक्क कायदा अंमलात आणला आहे. 


मुंबईतील एकूण 290 शाळांना हा शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू आहे. मात्र तरीही या कायद्याचं पालन या शाळा करताना दिसत नाहीत. या कायद्यांतर्गत मागील पाच वर्षात प्रवेश नाकारणाऱ्या फक्त एकाच शाळेवर मुंबई महानगरपालिकेने कारवाई केली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे केलेल्या अर्जाद्वारे ही माहिती समोर आली आहे. 


एकूण 290 शाळांना शिक्षणाचा हक्क कायदा लागू आहे. या कायद्यांतर्गत मागील पाच वर्षात अंधेरी पश्चिम येथील राजराणी मल्होत्रा या एकाच शाळेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या शाळेने शासनाकडून ठराविक रक्कम प्राप्त न झाल्यामुळे प्रवेश नाकारला होता. या शाळेला सुनावणी घेऊन शाळेला प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर शाळेने शाळा स्तरावर प्रवेश देऊन विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन शिक्षणही सुरु केलं.


अजूनही हा कायदा 100 टक्के लागू करण्यात आलेला दिसत नाही. तक्रारी कुठे करावी याबाबत माहिती नसल्याने पालक तक्रारी करत नाहीत. यासाठी वॉर्ड स्तरावर तक्रारींवर सुनावणी करणे आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी व्यक्त केलं आहे.