Maratha Reservation : काँग्रेस सरकार असतं तर मराठा आऱक्षण टिकलं असतं असं मोठं विधान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी केलंय. 50 वर्षात  पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणाबाबत काँग्रेस सरकारनेच (Congress Government) निर्णय घेतल्याचंही पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहे. 2014 मध्ये भाजपऐवजी (BJP) आमचेच सरकार आलं असतं तर मराठा आरक्षण प्रश्न सोडवला असता असं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. सहकार क्षेत्रात घेतलेल्या कडक निर्णयामुळे माझं सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2014 मध्ये पाडलं. मला खात्री आहे की माझं सरकार जर पडलं नसतं. तर आम्ही दोघे राष्टवादी आणि काँग्रेस आम्ही एकत्रित निवडणुकीला सामोरे गेलो असतो, आणि 2014 मध्ये भाजपऐवजी आमचंच सरकार आलेृं असतं. तसं झालं असतं तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवला असता. पहिल्यांदा 50 वर्षात मराठा आरक्षणाबाबत कुणी निर्णय घेतला असेल तर तो  मी घेतला, न्यायालयात ते टिकलं नाही. आमचे सरकार असते तर आम्ही ते टिकवले असतं असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नाही हे सर्वश्रुत आहे. राज्य सहकारी बॅंकेबद्दल मला कडक निर्णय घ्यावे लागले. बोर्ड बरखास्त करत प्रशासकांनाही काढावं लागलं. त्याची खूप मोठी राजकीय किंमत मला मोजावी लागली. हर्षद मेहता स्कॅम नंतर मी बॅंकिंग क्षेत्राचा अभ्यास केला. दिल्लीहून कराडला यायचो तेव्हा संजयकुमार भोसले यांच्याकडून सहकार क्षेत्रातील विषय समजत गेले. लोकसभा निवडणूकीत २०१४ मध्ये काँग्रेसचे केवळ दोन खासदार निवडून आले. त्यापैकी एक राजीव सातव हे होते असं सांगत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आठवणींना उजाळा दिला.


शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे अधोगती
शिक्षण क्षेत्रातील खासगीकरणामुळे खूप मोठी अधोगती झालेली आहे. त्यामुळे समतोल पुन्हा साधावा लागेल. राज्यसरकारने अभियंते, तहसिलदार पदे खासगीकरणातून भरण्याची जाहिरात काढली. मुलं आरक्षणासाठी आंदोलन करीत आहेत मात्र, सरकारी जागाच नसतील तर आरक्षण मिळाले तर त्याचा लाभ कसा मिळेल ? असंही चव्हाण म्हणाले.


जरांगे पाटील यांची टीका
पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वक्तव्याचा मनोज जरांगे पाटील यांनी खरपूस समाचार घेतलाय..  काही लोक विषय भरकटवण्यासाठी  काहीही कुठे बोलता अशी टीका जरांगेंनी केलीय.. तसंच सर्वच पक्ष मराठाविरोधी असल्याचा मोठा आरोपही जरांगेनी केलाय. तर मराठा समाजाच्या प्रश्नांसाठी संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिल्लीत गाठीभेटी सुरू केल्यात. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांची त्यांनी भेट घेतली. मराठा समाजाला मागास असल्याचं कसं सिद्ध करता येईल याबाबत त्यांनी अहिर यांच्यासोबत चर्चा केल्याचं समजतंय.