मुंबई : केंद्रातील भाजपा सरकारने आणलेल्या नवीन कामगार आणि शेतकरी कायद्यांना सर्वच स्तरातून विरोध होत असून आता इंटकसह इतर कामगार संघटनाही या विरोधात मैदानात उतरल्या आहेत.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कायद्यांना विरोध करण्याच्या याच पार्श्वभूमीवर विविध कामगार संघटनांनी २६ नोव्हेंबरला देशव्यापी बंद पुकारला आहे. या बंदला काँग्रेसकडून पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी याबाबतची माहिती दिली. 


'कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु आणि इंदिरा गांधी यांनी ४४ कामगार कायदे बनवले. कामगारांवर अत्याचार होऊ नये या हेतूने त्यांना संरक्षण देण्याचे काम या कायद्याच्या माध्यमातून होत आले आहे. परंतु केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे कामगारांना देशोधडीला लावणारे तसेच बड्या उद्योगपतींचे गुलाम बनवणारे आहेत', असं थोरात म्हणाले. 


सदर कायदे बनवताना मोदी सरकारने संसदेत तसेच इतर कोणाशीही चर्चा केली नाही असं म्हणत, काही निवडक उद्योगपतींच्या हितासाठी कामगारांना उद्धवस्त करण्याचा मोदी सरकारचा डाव असल्याचं भुवया उंचावणारं वक्तव्य त्यांनी केलं. सोबतच केंद्राचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी बंदला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा पूर्ण पाठिंबा त्यांनी जाहीर केला. 


 


मोदी सरकारच्या या कायद्यांमुळे कामगार चळवळींचे अस्तित्वच संपुष्टात येणार असल्याची भीती व्यक्त करत काँग्रेस पक्षाने शेतकरी आणि कामगार हित लक्षात घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला. आताही कामगार संघटनांच्या या आंदोलनात आम्ही सर्वशक्तीनिशी त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.