मुंबई : 7 आणि 8 सप्टेंबरला होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधानभवनात प्रवेश करणाऱ्या सर्व व्यक्तींना कोविड चाचणीचा अहवाल बंधनकारक करण्यात आला आहे. जर अहवाल नसेल तर संबंधितांना प्रवेश दिला जाणार नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

याआधी संसदीय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनासाठी आमदारांना कोविड चाचणीचा अहवाल नकारात्मक असेल तरच प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता यामध्ये मंत्री, आमदार यांच्या स्वीय सहायक यांनाही विधान भवन इमारतीत प्रवेश करण्यासाठीही कोविड चाचणीचा चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याखेरीज प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.


एवढंच नाही तर अधिवेशननिमित्त विधानभवनात येणाऱ्या मंत्रालय व विधानमंडळमधील सचिवालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांनाही कोविड चाचणी अहवाल सादर केल्याशिवाय प्रवेश दिला जाणार नाही.


विधानभवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सदस्यांसाठी  ५ आणि ६ सप्टेंबर, २०२ रोजी सकाळी  १० वाजता ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आरटी-पीसीआर कोरोना चाचणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  या पूर्वतयारी संदर्भातील बैठकीस विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ. साधना तायडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


 सभागृह तसेच विधानभवन इमारत येथे सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्यासंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. सोमवार‍ ७ सप्टेंबर, २०२० पासून विधानभवन, मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनाकरिता उपस्थित राहणाऱ्या सदस्यांनी कोरोना विषाणू संसर्ग नसल्याबाबतचा अधिवेशनाच्या अगदी लगतपूर्वीचा अधिकृत प्रयोगशाळेचा अहवाल विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.