मुंबई : शेतकऱ्यांच्या संदर्भात सर्वात महत्वाचं विजेचं कनेक्शन कापण्याचं काम या महाराष्ट्रात सुरु आहे. अक्षरश: सुलतानी पद्धतीने विजेची वसूली आणि शेतकऱ्यांचं विज कनेक्शन कापण्याचं काम सुरु आहे. एकीकडे शेतकरी अतिवृष्टीने शेतकरी अडचणीत असताना, या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीने शेतकऱ्यांना मिळू शकलेली नाही. केंद्र सरकारने दिलेला मदत देखील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवू शकले नाहीत, केवळ जीआर काढले, पण त्या जीआरप्रमाणे कोणतीही कारवाई या सरकारने केली नाही, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारचा विमा घोटाळा
विमाच्या संदर्भात तर एक मोठा घोटाळाच या सरकारने केला आहे.  आमच्या सरकारच्या काळात आमचा काळात हजारो कोटिंचा विमा लोकांना मिळत होता. तरी देखील हे मोर्चे काढत विमा कंपन्यांवर जात होते. आता यांच्या काळात सहा-सहा हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात यांनी घातले. आणि शेतकऱ्याला विमा मिळाला नाही. कुठेतरी शेतकऱ्याच्या बाबतीत अतिशय असंवेदनशीलता या सरकारच्या काळात पाहिला मिळाला आहे.


शेतकरी असेल, किंवा चक्रिवादळाने, इतर नैसर्गिक आपत्तीने ज्या लोकांवर याचा प्रभाव झाला त्या लोकांना कुठलीच मदत या सरकारने केली नाही. त्यासंदर्भातील मुद्देही आम्ही सभागृहात उपस्थित करणार आहोत, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


सस्ती दारु, महंगा तेल
यासोबत पेट्रोल-डिझेलच्या संदर्भात केंद्र सरकारने पाच रुपये आणि दहा रुपये दर कमी केला. हा दर कमी केल्यानंतर जवळजवळ २७ राज्यांनी आपला व्हॅट कमी करुन पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी केले. महाराष्ट्र एकमेव राज्य असं आहे, कि ज्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले नाहीत. यासाठी त्यांनी सांगितलं आमच्याजवळ पैसे नाहीत. पण त्याचवेळी विदेशी मद्यावरचा टॅक्स  हा मात्र पन्नास टक्के कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलं  आहे. एकेकाळी जो नारा होता, इंदिराजींच्या काळात तोच नारा आता द्यावा लागेल सस्ती दारु महंगा तेल.अशा प्रकारची अवस्था या सरकारने आणली आहे असा टोला फडणवीस यांनी लगावला आहे. 


राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचे तीनतेरा
कायदा आणि सुव्यस्था याबाबत तर अत्यंत वाईट परिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. गृहमंत्री अटकेत आहेत, गृहखातं कोण चालवतं समजत नाही, ट्रान्सफर कशा होतात माहित नाही. वसुलीचं एक टार्गेट घेऊन आज अनेक अधिकारी काम करत आहे. खासगीत ते सांगतात, की आम्ही इतके पैसे देऊन आलो आहोत. त्यामुळे वसुली तर आम्हाला करावीच लागेल. आणि त्यामुळे जिल्ह्या-जिल्ह्यात अवैध दारू, अवैध रेती, सट्टा, सगळ्याप्रकारची अवैध कामं आणि मोठ्या प्रमाणात सुपारी घेऊन जमिनीच्या कब्जा करणं अशा प्रकारच्या केसेस सुरु आहेत. महिलांवरील अत्याचाराबद्दल तर बोलता येणार नाही.