मेघा कुचिक, झी मीडिया, मुंबई : दसरा मेळाव्याला (Dussehra Melava) उद्धव ठाकरे गटाला  (Thackeray Group) शह देण्यासाठी शिंदे गटानेही (Shinde Group) दसरा मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं. वांद्रे इथल्या एमएमआरडीए इथल्या मैदानावर (BKC Ground) शिंदे गटाचा दसरा मेळावा पार पडला. मेळाव्याला नागरिकांना आणण्यासाठी शिंदे गटाने जोरदार प्रयत्न केले. या मेळाव्यासाठी शिंदे गटाने एसटी महामंडळाच्या  50% बसेस आरक्षित केल्या होत्या. यासाठी शिंदे गटाने एसटी महामंडळाला 10 कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचेही समोर आलं होतं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता या 10 कोटींच्या निधीवरून शिंदे गटाला मोठ्याप्रमाणावर सामोरं जावं लागत आहे. इतकंच नाही तर आता शिंदे गटाला न्यायालयासमोरही उत्तर द्यावे लागू शकतं. कारण याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. 


10 कोटींच्या निधीबाबत याचिकेत नक्की काय मागणी ?
शिंदे गटाने एसटी महामंडळाला (ST Corporation) दिलेले 10 कोटी कुठून आले याबाबत विचारणा याचिकेत करण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाला दिलेल्या 10 कोटी निधीचा स्त्रोत काय? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. आयकर विभागाला या 10 कोटींच्या निधीचे स्त्रोत पडताळण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) द्यावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 


याशिवाय अज्ञात व्यक्तीविरोधात आर्थिक गैरव्यवहार आणि आयकर कायदा कलम 68 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ऍड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहीत याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाने आपल्या दसरा मेळाव्यासाठी 50% बसेस आरक्षित करण्यात आल्याने खेड्यापाड्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांची गैरसोय झाल्याबाबत याचिकेत उल्लेख असून याबाबत विरोधकांनाही टीका केली होती.