जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना मुदतवाढ

राज्य सरकारचा लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा

मुंबई : जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना 6 महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला असून राज्य सरकार लवकरचं यासंदर्भात अध्यादेश काढणार असल्याची माहिती सुधीर मुनगंटीवर यांनी दिली आहे. वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयानं दिला होता. त्याचा फटका सर्वच पक्षांच्या काही लोकप्रतिनिधींना बसला होता.या पार्श्वभूमीवर राज्य लवकरचं अध्यादेश काढणार आहे.

राखीव प्रभागातून निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यात जात पडताळणी दाखला सादर न केलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याची कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निव़डणूक आयोगाला दिले होते. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला याबाबत सूचना पाठवल्या होत्या. ग्रामपंचायतींपासून महापालिकेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोग करते. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाने हजारो लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द होणार आहे. पण यातून आता लोकप्रतिनिधींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जर लोकप्रतिनिधींनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्या जागी पुन्हा पोटनिवडणूक घेतली जाऊ शकते.

वर्ष २००० मध्ये केलेल्या कायद्यानुसार निवडणूक अर्जासोबतच जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. पण जात पडताळणी समित्यांची मर्यादित संख्या आणि पडताळणीस लागणारा विलंब लक्षात घेऊन सरकारने एप्रिल २०१५ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करत निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.