मुंबई: कोरोनामुळे ओढावलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला दरमहा १० हजार कोटीचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहले आहे. या पत्रात अजित पवार यांनी म्हटले आहे की,  सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याचे उत्पन्न घटले आहे. तसेच राज्यावरील खर्चाचा भारही प्रचंड वाढला आहे. याचा मेळ साधण्यासाठी पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे. तसेच  आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर; २० एप्रिलनंतर कापूस खरेदीला सुरुवात

या पत्रात अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला राज्य चालवण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा पाढाच वाचून दाखवला आहे. मार्च महिन्यात महाराष्ट्राच्या जीएसटी उत्पन्नात २७ हजार कोटींची घट झाली आहे. टाळेबंदी सुरुच असल्याने पुढचे काही महिने अर्थव्यवस्था खाली जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तात्काळ राज्याची जीएसटी थकबाकी अदा करावी, असेही अजित पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्र या संकटातून नक्की सावरेल. राज्याच्या औद्योगिक, व्यापारी, आर्थिक क्षमतेबद्दल आपल्याला विश्वास असल्याचेही अजित पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.


कोरोना ‘ब्रेक’नंतर भारत मोठा ‘टेक ऑफ’ घेईल- फडणवीस

राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर दरमहा १० हजार कोटी, निवृत्तीवेतनावर ३ हजार कोटी, कर्जावरील व्याजापोटी ७ हजार कोटी, प्राधान्याच्या सामाजिक योजनांसाठी ३ हजार कोटी एवढा खर्च करावा लागतो. सध्या करोनाविरुद्धच्या उपाययोजनांसाठी राज्याला मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्याचबरोबर विकासयोजनाही सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला देय निधी मिळत नसल्याने या प्रमुख जबाबदाऱ्याही पार पाडणे राज्य सरकारला अवघड झाले आहे. ही वस्तूस्थिती केंद्र सरकारने विचारात घ्यावी व सहकार्य करावे, अशी विनंती अजित पवार यांनी पत्रातून केली आहे.