मुंबई : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा सहकार विभागाने निर्णय घेतला आहे. सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर आणण्यासाठी सहकार विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ही श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक सहकारी संस्था काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. राज्य सरकार अनुदान देत असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय घेऊन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना दणका देणाचा राज्य सरकारचा मानस आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


गेल्या चार महिन्यांपासून हे काम सुरू असून आतापर्यंत 25 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी श्वेतपत्रिका आणण्याचा सहकार विभागाचा प्रयत्न आहे. राज्यातील 167 सहकारी साखर कारखाने, 137 सहकारी सूतगिरण्या, 31 जिल्हा बँका आणि 305 सहकारी बाजार समित्यांचा श्वेतपत्रिकेत समावेश आहे. सहकारी संस्थांची सध्याची स्थिती, त्यांच्यावरील कर्ज इत्यादीची माहिती श्वेतपत्रिकेद्वारे समोर आणली जाणार आहे.