`जीएसटीचे ८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्याला दिलेच नाहीत`

अजित पवारांची विधानसभेत माहिती

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : जीएसटीच्या उत्पन्नातील केंद्राकडून मिळणाऱ्या वाट्यापैकी तब्बल ८ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळालेच नसल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले. केंद्राकडून राज्याला ४४ हजार ६७२ कोटी रुपये मिळणार होते. मात्र केंद्र सरकारने ३६ हजार २२९ कोटी रुपयेच राज्याला दिले. ८ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारने राज्याला दिलेच नाहीत. हे ८ हजार कोटी रुपये कर्ज घेऊन उभे करा असं केंद्राने राज्य सरकारला कळवलं आहे.

देशभरात कर संकलन कमी झाल्याने सर्वच राज्यांच्या निधीत केंद्र सरकारने कपात केली आहे. मात्र कर संकलन कमी झाले असले तरी राज्याचा वाटा देण्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी कबुल केले होते. याप्रकरणी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी विधानसभेत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केली.

मात्र केंद्राकडे यासंदर्भात कठोर भूमिका घेऊन चालत नाही, आपल्याला केंद्र सरकारकडे इतर कामंही असतात. त्यामुळे जेव्हा केंद्रात वेगळ्या विचारांचे आणि राज्यात वेगळ्या विचारांचे सरकार असेल तेव्हा सबुरीने घ्यावं लागतं, असं विधान अजित पवार यांनी याबाबत उत्तर देताना केलं.

केंद्राच्या दिरंगाईमुळेच राज्यातल्या योजना लांबणीवर पडत असल्याची तोफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रावर डागलीय. सामना वृत्तपत्राला दिलेल्या विशेष मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागात उद्धव ठाकरेंनी ही आगपाखड केलीय. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत देऊ शकत नसल्याचं खापर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवर फोडलं आहे. 'केंद्राकडून मदत आलेली नाही. जीएसटीचे १५ हजार कोटी बाकी होते. डिसेंबपमध्ये पत्र दिल्यानंतर ४ ते ४.५ हजार कोटी आले. केंद्र सरकार नेमकं काय करतंय हे लोकांना कळालं पाहिजे. केंद्रातून वेळेवर पैसे आले तर मदत लवकरात लवकर देण्यात येईल.' असं ही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.