मुंबई : मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे कायम रहाणार की उच्च न्यायालय त्यावर अंतरिम स्थगिती देणार याचा फैसला आता लवकरच होणार आहे. येत्या ६ तारखेपासून मुंबई उच्च न्यायालय मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणा संदर्भात सलग सुनावणी घेऊन अंतरिम स्थगितीबाबत ६, ७ आणि ८ फेब्रूवारीपर्यंत निर्णय घेणार आहे. दरम्यान मेगाभरतीच्या नियुक्ती पत्रांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने घातलेली स्थगिती सोमवारपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बुधवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. दरम्यान राज्य सरकारने या अहवालातील काही मुद्दे हे संवेदनशील असून त्याने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो अशी भीती व्यक्त केली होती आणि हा रिपोर्ट याचिकाकर्त्यांना द्यायचा का नाही हे कोर्टाने ठरवावे असे म्हटले होते. आता हा संपूर्ण अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्या अहवालाचा कोणाता भाग वगळून उर्वरित अहवाल याचिकाकर्त्यांना सादर करावा याचा निर्णय सोमवारपर्यंत घेतला जाणार आहे.


दरम्यान मंगळवारी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मागे घेतली आहे. काही दिवसापूर्वी आमदार जलील यांनी मराठा आरक्षण तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. शिवाय मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही रद्द करण्यात यावा आणि मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.