दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: केंद्र सरकारने अचानकपणे घेतलेल्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा मलीन होईल. त्यामुळे भविष्यात होणारे नुकसान आपल्याला परवडणारे नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरिवाचार करावा, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला आहे. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्राच्या कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये रोष उत्पन्न होण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर शरद पवार यांनी ट्विट करून म्हटले की, केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक बेल्टमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी काल रात्री संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली.


मोदीजी, ही शेतकऱ्यांशी बेईमानी नाही तर काय, बच्चू कडुंचा सवाल

त्यानुसार आज सकाळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री  पियुष गोयल (@PiyushGoyal) यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादकांची परिस्थिती विषद केली. बैठकीत प्रामुख्याने मुद्दा मांडला की कांदा उत्पादक जिरायत शेतकरी आहे. त्याचप्रमाणे हा बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहे. निर्यात होणाऱ्या कांद्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे व आपण सातत्याने कांदा निर्यात करत आलो आहोत. पण केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.



तसेच या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा निर्यातीच्या बाबतीत एक बेभरवशाचा देश आहे अशी प्रतिमा बनण्याची शक्यता बळावते. ती आपल्याला परवडणारी नाही. या परिस्थितीचा अनाठायी फायदा पाकिस्तान आणि इतर जे कांदा निर्यातदार देश आहेत त्यांना मिळतो, याकडेही शरद पवार यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून कांदा निर्यातबंदी #onionexportban बाबत फेरविचार करावा अशी विनंती पियुष गोयल यांना केली. त्यावर निर्यातबंदीचा फेरविचार करू व जर एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेण्याचे आश्वासन गोयल यांनी दिल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.