BREAKING : पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्त स्थगिती

राज्य सरकारने 7 मे रोजी जीआर जारी करत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. या वरून आरक्षित वर्गात नाराजीचे सूर उमटले होते. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय तुर्तास स्थगित केला आहे.

दीपक भातुसे, मुंबई : आज झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 7 मे रोजी राज्य सरकारने जीआर जारी करत पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता या निर्णयाला तूर्त स्थगिती देण्यात आली आहे. या वरून आरक्षित वर्गात नाराजीचे सूर उमटले होते. त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारने हा निर्णय तुर्तास स्थगित केला आहे.

आज याबाबत उपमुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत या जीआरची तूर्तास अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला आहे. मंत्री नितीन राऊत यांनी आजच्या बैठकीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळ उपसमितीत चर्चा न करता 7 मे रोजी जीआर काढण्यात आल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला होता. त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याने या जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने सर्व पदे 25 मे 2004 च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आरक्षणानुसार नाही सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती केली जाणार होती. सर्वेच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता.

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केल्याने 20 मे रोजी राज्यभरात तीव्र आंदोलनाचा इशारा माहिती आरक्षण हक्क कृती समितीने दिला होता.