मुंबई : राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या यादीवरुन राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी १२ जणांच्या नावाची यादी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती. पण  तब्बल सात महिने उलटले तरीही राज्यपालांनी नावाची घोषणा न केल्याने विधानसभेच्या त्या 12 जागा अजूनही रिक्त आहेत.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आता याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. त्या 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडेच असल्याचं समोर आलं आहे. राज्यपालांच्या उपसचिव प्राची जांभेकर यांच्या उपस्थितीत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली  (Anil Galgali) यांच्या अपिलावर सुनावणी झाली. त्यात ही यादी राज्यपालांकडे असल्याचं समोर आलं आहे. 


याआधी 12 सदस्यांच्या नावांची यादी राज्यपालांकडे नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यादी राज्यपालांकडे नाही तर नेमकी कोणाकडे आहे, असा सवाल करत अनिल गलगली यांनी आव्हान दिलं होतं. 


अनिल गलगलींच्या याचिकेवर सुनावणी


अनिल गलगली यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी झाली. राज्यपाल कार्यालयात उपसचिव प्राची जांभेकर यांनी याला उत्तर दिलं. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे आता ही यादी तुम्हाला देऊ शकत नाही, पण ती राज्यपालांकडे सुरक्षित असल्याचं कळवण्यात आलं आहे. निकाल आल्यानंतर राज्यपाल त्यावर निर्णय घेतील. तसंच आपल्या माहिती अंतर्गत मागवण्यात येत असलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊनच आपल्याला उत्तर दिले जाईल असं सांगण्यात आल्याचं गलगली यांनी सांगितलं.


दरम्यान, 12 आमदार यांच्या नियुक्तीबाबत मुंबई हायकोर्टात (High Court) जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत 12 आमदारांची तात्काळ नियुक्ती करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असून, 25 जूनला पुढील सुनावणी होणार आहे.