मुंबई : जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Yojana) चौकशीच्या फेऱ्यात अडकणार आहे, तसे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारकडून ( Maha Vikas Aghadi government) चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. त्यानुसार सहा जिल्ह्यातल्या ११२८ कामांची चौकशी होणार आहे. निवृत्त अपर मुख्य सचिव विजय कुमार यांची समिती ही चौकशी करणार आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी होऊन सहा महिन्यात चौकशी समिती अहवाल सादर करणार आहे. ही चौकशी समिती २०१५ पासूनच्या कामांची चौकशी करणार आहे. जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukt Shivar Yojna) ही  माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. आता याची चौकशी होणार असल्याने हा फडणवीस यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच जलयुक्त शिवार योजनेवर कॅगने ताशेरे ओढले होते. यामुळे फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.  


 जलयुक्त शिवार योजनेवर कोटयवधी रुपये खर्च झाला, मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही, आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे या योजनेतील मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर येईल, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कॅगच्या ताशाऱ्यांनंतर  काँग्रेस (Congress) पक्षाने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला होता. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचार उघड करून जलयुक्त शिवार नव्हे तर झोलयुक्त शिवार आहे. असे म्हटले होते. आता थेट चौकशी समिती नेमल्याने आता नेमके या चौकशी समितीतून काय पुढे येणार याचीच उत्सुकता आहे.