मुंबई : अजित पवारांना मोठ्ठा दिलासा मिळालाय. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांना एसीबीनं क्लीनचिट दिलीय. १९९९ ते २००९ या काळात राज्यातल्या सिंचन प्रकल्पांत ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याचं उघड झालं. २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर केला होता. १२ डिसेंबर २०१४ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एसीबीमार्फत सिंचन घोटाळा चौकशी सुरू केली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

अजित पवार जबाबदार कसे ?


'महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्शन'च्या नियम १० (१) नुसार प्रत्येक विभागातल्या कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमानुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची आणि तपासून पाहायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वतः या मंत्र्याकडे घेऊन जायचे असते. तसेच व्हीआयडीसी कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करुन आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत.


तत्कालीन एसीबी प्रमुख संजय बर्वे यांनी सिंचन घोटाळ्याचं पहिलं प्रतिज्ञापत्र २५ नोव्हेंबर २०१८ ला सादर केलं. अजित पवारांसह अनेकांच्या विरोधात २४ एफआयआर दाखल झाल्या. कामांची अग्रीम रक्कम आणि मंजुरी देताना जलसंपदा सचिव गैरहजर होते, अनेक परवानग्यांवर अजित पवारांची स्वाक्षरी आहे, असं पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं.


तर


१९ डिसेंबर २०१९ ला विद्यमान एसीबी प्रमुख परमबीर सिंग यांनी दुसरं प्रतिज्ञापत्रात सादर केलं. हे प्रतिज्ञापत्र अजित पवारांना क्लीन चिट देणारं प्रतिज्ञापत्र आहे. एसीबीकडून २६५४ निविदांची चौकशी झाली. ठोस पुरावे हाती न आल्यानं ४५ निविदांची चौकशी बंद आणि ९ केसेस बंद करण्यात आल्या. अजित पवारांचा काहीही संबंध नाही, असं यात म्हटलं गेलंय. 



आणखी महत्त्वाचं म्हणजे, २६ मार्चला २०१८ ला एसीबीनं जलसंपदा विभागाकडून व्हीआयडीसीसंदर्भात एक अहवाल घेतला होता. मात्र २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या पहिल्या प्रतिज्ञापत्रात या अहवालाचा समावेश करण्यात आला नाही. मात्र १९ डिसेंबरला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्या अहवालाचा समावेश करण्यात आलाय आणि अधिकाऱ्यांविरोधात प्रशासकीय आणि खातेनिहाय कारवाई होऊ शकते पण अजित पवारांविरोधात कुठालाही गुन्हा दाखल नाही, असं या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय. 


अशा प्रकारे पाणी मुरवलं असेल तर ते अधिकाऱ्यांनी... अजित पवार सहीसलामत सुटलेत आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराआधी स्वच्छ झालेत.