Maharashtra Economic Survey 2022-23: राज्याचा अर्थसंकल्प गुरुवारी म्हणजेच 9 मार्च 2023 रोजी सादर होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या अहवालातील अंदाजानुसार यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्याच्या विकासदर 6.8 टक्के राहील. देशाचा विकासदर 7 टक्के असणार असून राज्याचा विकासदर देशाच्या विकासदरापेक्षा 0.2 टक्के कमी असेल. राज्याच्या कृषी क्षेत्राने समाधानकारक कामगिरी केली आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर 10.2 टक्के इतका राहणार असल्याचा अंदाज आहे. सेवा क्षेत्रात म्हणजेच सर्व्हिस सेक्टरसंदर्भातील वाढ ही 6.4 टक्के आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढ 6.1 टक्के राहील असा अंदाज आहे. या अहवालानुसार 2021-22 मधील 3,62,133 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2022-23 चा महसूल 4,03,427 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे. या अहवालामध्ये नेमके कोणते अंदाज मांडण्यात आले आहेत पाहूयात...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

- राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आहे.


- राज्यात नोव्हेंबर, 2022 अखेर एकूण 1,543 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत.


- योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील गरीब व गरजू व्यक्तींना एकूण 12.22 कोटी शिवभोजन थाळींचे वितरण करण्यात आले.



- प्रत्यक्ष महसुली जमा 2,51,924 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के) आहे.


- राज्याचा महसुली खर्च 4,27,780 कोटी अपेक्षित आहे.


- सन 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आली.


- मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्ये, तेलबिया, कापूस व ऊस यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे 10 टक्के, 19 टक्के, 5 टक्के व 4 टक्के वाढ अपेक्षित असून


- कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट अपेक्षित आहे.


- सन 2022-23 च्या रब्बी हंगामामध्ये 57.74 लाख हेक्टर क्षेत्रांवर पेरणी पूर्ण करण्यात आली.



- मागील वर्षाच्या तुलनेत कडधान्याच्या उत्पादनात 34 टक्के वाढ अपेक्षित असून तृणधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादनात प्रत्येकी 13 टक्के घट अपेक्षित आहे.


- मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे (राज्य क्षेत्र) प्रकल्पांद्वारे जून, 2021 अखेर 55.24 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली असून सन 2021-22 मध्ये प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र 43.38 लाख हेक्टर (78.5 टक्के) होते.


-  शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 च्या सुरुवातीपासून दि. 31 डिसेंबर, 2022 पर्यंत 32.03 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 20,425 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे.


- पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात जुलै, 2022 पासून महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना राबविण्यात येत आहे. सन 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2,982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला.


-  ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0’ अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 या कालावधीमध्ये राज्यात 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक व 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले.


-  मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्प (दक्षिण) (अंदाजित किंमत ` 12,721 कोटी) प्रकल्पाचे माहे जानेवारी, 2023 अखेर सुमारे 70 टक्के काम पूर्ण झाले.