मुंबई :  मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे टोलवसुली अधिकारापोटी एमएसआरडीसीला ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा हप्ता आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरकडून गुरुवारी मिळाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमएसआरडीसी आणि राज्य सरकार यांच्यावतीने मंत्रालयात त्याचा औपचारिक स्वीकार केला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. याशिवाय नगरविकास आणि सार्वजनिक उपक्रममंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, वित्त विभागाचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक वीरेंद्र म्हैसकर आणि युनियन बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग म्हणजेच एक्सप्रेस वे वरील पथकर वसुली संदर्भात आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) यांच्यात पथकर वसुली संदर्भात ८ हजार २६२ कोटी रुपयांचा करार झाला आहे. त्यानुसार पहिल्या वर्षी आयआरबीकडून सरकारला ६ हजार ५०० कोटी रुपये, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी प्रत्येकी ८५० कोटी रुपये आणि चौथ्या वर्षी ६२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.


मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे हा भारतातील काँक्रीटने बनवलेला ६ पदरी पहिला महामार्ग आहे. मुंबई आणि पुणे या दोन महत्वाच्या शहरांना जोडणारा हा द्रुतगती मार्ग २००२ साली पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुला झाला होता. या दोन शहरातील वाहतुकीचा ताण या मार्गामुळे कमी झाला. या मार्गावरून रोज हजारो वाहनं आणि लाखो प्रवासी प्रवास करतात. .