दीपक भातुसे, मुंबई :   महाराष्ट्र सरकारने पुनश्च हरिओम म्हणत मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सरकारी कामकाजही सुरु करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस कार्यालयात उपस्थित राहणे बंधनकारक केले आहे. आठवड्यातून एक दिवसही कार्यालयात न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण आठवड्याची गैरहजेरी लागणार आहे. तसे आदेश आज राज्य सरकारने जारी केले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयातील उपस्थितीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे. ८ जूनपासून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कर्मचारी परस्पर गैरहजर राहिल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.


लॉकडाऊनच्या काळात अनेक अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येत नसल्याचे निदर्शनास आले. काही जण तर मुख्यालय सोडून गावी गेल्याचे कळले. त्यामुळे जे निवडक कर्मचारी शासकीय कार्यालयात हजर राहतात, त्यांच्यावरच अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत आदेश काढला आहे.


ठरलेल्या दिवशी कर्मचारी कामावर आला नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्याची त्या आठवड्याची गैरहजेरी लावण्यात येणार असून ती विनावेतन रजा समजली जाणार आहे. त्यामुळे या दिवसांचा पगार कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही.



सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कामाप्रति निष्ठा ठेवणे अनिवार्य असून कार्यालयातील कामाचे कर्मचारी निहाय समन्वायी वाटप होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हे निर्देश दिल्याचे आदेशात म्हटले आहे.