दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : जास्त वीज बिलांमुळे त्रस्त असलेल्या राज्यातील वीज ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकार १ हजार कोटी रुपयांचा भार उचलणार आहे. ऊर्जा विभागाने अर्थ विभागाशी चर्चा करून याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावानुसार वीज ग्राहकांना आलेल्या वीज बिलाची काही रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. केवळ महावितरणच नव्हे तर बेस्ट, अदानी, टाटा अशा राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे. झी २४ तासला मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावात युनिट वापरानुसार सरकार दिलासा देणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या प्रस्तावानुसार राज्यातील सर्वच वीज ग्राहकांचा यावर्षीच्या एप्रिल, मे, जून या महिन्यातील वीज वापर आणि याच महिन्यांसाठी २०१९ साली केलेल्या वीज वापराची तुलना केली जाणार आहे. २०१९ साली जेवढा वीज वापर केला असेल तेवढ्याच वापराचे या वर्षीच्या एप्रिल, मे, जून महिन्यात वीज बिल ग्राहकांना भरायचे आहे. त्यावरील वीज वापराचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.


१०० युनिटपर्यंतच्या वीज वापरातील तफावत राज्य सरकार पूर्णपणे भरणार आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात तुम्ही ८० युनिट वीज वापरली असेल आणि यावर्षी १०० युनिट वीज वापराचे बिल आले असेल तर तुम्हाला ८० युनिटचेच बिल भरायचे आहे, फरकाच्या २० युनिटचे बिल राज्य सरकार भरणार आहे.


याच पद्धतीने जर वीज वापर १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा ५० टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे. तर वीज वापर ३०१ ते ५०० युनिटपर्यंत असेल तर फरकाच्या वीज वापराचा २५ टक्के भार राज्य सरकार उचलणार आहे.


अशा पद्धतीने राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीज ग्राहकांना राज्य सरकार दिलासा देणार आहे. ज्यांनी वीज बिल भरलेले आहे अशा ग्राहकांच्या पुढील बिलातून ही रक्कम वजा केली जाणार आहे. 


राज्य सरकार केवळ घरगुती वीज ग्राहकांना हा दिलासा देणार आहे. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी हा निर्णय लागू नसणार. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.