महिला अत्याचाराविरोधात `दिशा` कायदा, दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविणार
`दिशा`च्या धर्तीवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा आणण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन.
मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या समस्येमुळे अधिवेशन लवकरत संपवत आहोत. त्यामुळे 'दिशा'च्या धर्तीवर महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा या अधिवेशनात आणू शकत नाही. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या परवानगीनंतर दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन भरवण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख दिली.
महिलांविरुद्धच्या अत्याचारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातही 'दिशा' कायदा आणण्यासाठी, कोरोनाचा व्हायरसचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर, राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज विधानपरिषदेत एका निवेदनाद्वारे केली.
हा कायदा आंध्र प्रदेश गुन्हेगारी कायदा २०१९ आणि दिशा कायदा २०१९ प्रमाणे कडक करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आंध्र प्रदेश सरकारचा निर्णय हा कायद्यासाठीचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यापूर्वी, महिलांसाठी काम करत असलेल्या सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या सूचनाही जाणून घेतल्या जातील, असेही देशमुख यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्यातल्या शिक्षकांची संख्या कमी करणे, रात्रशाळा बंद करणे, तसेच शिक्षक संचमान्यता यासंदर्भात तत्कालीन भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांत सुधारणा, येत्या एक महिन्यात निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानपरिषदेत दिले. त्या शिक्षक सदस्य कपिल पाटील यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देत होत्या.