राज्यात प्लास्टिक बंदी, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष

मुंबई : राज्य सरकारने घातलेल्या प्लास्टिक बंदीवर आज उच्च न्यायालय अंतरीम निर्णय देणार आहे. प्लास्टिक उत्पादक संघटनांनी केलेल्य याचिकांवरील सुनावणी गुरूवारी पूर्ण केली. त्यामुळे राज्य सरकारने २३ मार्चच्या अधिसुचनेप्रमाणे लागू केलेली प्लास्टिक बंदी यापुढेही सुरु राहणार की रद्द होणार याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे.बंदी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लास्टिक वस्तू यांचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी असणार आहे. त्याामुळे आजच्या निर्णयाकडे लक्ष लागलेय.

न्यायालय काय निर्णय देणार?

प्लॅस्टिक बाटल्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी सामान्यांना ती मुदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सामान्यांनाही तीन महिन्यांची मुदत मिळणार का असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरूवारी केला. त्यामुळे आज न्यायालय काय निर्णय देतंय याकडे लक्ष लागून राहीलंय. 

राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

प्लास्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या आणि प्लास्टिक वस्तू यांचे उत्पादन, विक्री आणि साठवणुकीवर बंदी आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार मराठी नववर्षाच्या म्हणजे गुढीपाडव्यापासून अंमलबजावणी केली गेली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.  

अंमलबजावणीसाठी समिती

प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमण्यात आलेय. परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत १५ मायक्रॉनपर्यंतच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी होती. आता ती सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर असेल. प्लास्टिकचे चमचे, प्लेट व अन्य कटलरी वस्तूंवरही बंदी असेल.