राज्य सरकार ई-पासची अट रद्द करण्याच्या विचारात

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात प्रवास करण्यासाठी लागणारा ई पास रद्द करण्याबाबत राज्य सरकारच्या स्तरावर विचार सुरू आहे. मात्र ई पास बंद केले तर लोक कोणत्याही बंधनाशिवाय सर्वत्र मुक्त संचार करतील आणि त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव वाढेल अशी भीतीही सरकारला वाटत आहे. 

ई पास बाबत लोकांच्या अनेक तक्रारी असून त्याची दखल राज्य सरकार घेण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने राज्यभर एसटी सेवा सुरू करताना एसटीने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ई पासची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. एका जिल्हय़ातून दुसर्‍या जिल्ह्यात तुम्ही एसटी बसने विना ई पास जाऊ शकता. मात्र तुम्हाला खाजगी वाहनाने एका जिल्ह्यातून दुसर्‍या जिल्ह्यात जायचे असेल तर ई पास अजूनही बंधनकारक आहे. एसटीने प्रवास करताना ई पास नाही मग खाजगी वाहनाने प्रवास करणार्‍यांसाठीही ई पासची अट का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत. त्यामुळेच आता ई पास पूर्णपणे बंद करण्याचा विचार सरकार करत आहे. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी मुख्यमंत्री चर्चा करून निर्णय घेतील अशी शक्यता आहे.

दरम्यान, या मुद्द्यावरून विरोधक सातत्याने राज्य सरकारला लक्ष्य करत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट मार्फत गेले तर लागेच ई पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पास चा मूळ उद्देश सफल होत नसून  नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हि ई-पास पद्धत पूर्णपणे बंद करावी, असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला. त्यामुळे  एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी लागणारे ई-पास बंद करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.