लॉकडाऊनमध्ये राज्यात ६५ हजार उद्योगांना परवानगी, ३५ हजार उद्योग सुरु
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सगळे ठप्प असताना एक दिलासादायक बातमी आहे. लॉकडाऊनमध्ये राज्यात ६५ हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सगळे ठप्प असताना एक दिलासादायक बातमी आहे. लॉकडाऊनमध्ये राज्यात ६५ हजार उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी ३५ हजार उद्योगांनी काम सुरु केल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, विदेशी गुंतवणुकदारांसाठी ४० हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवण्यात आली असून उद्योग सुरु करण्यासाठी आता महापरवाना देण्यात येणार आहे, तसे संकेत राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
राज्यातील उद्योगचक्र पूर्वपदावर येत असून सद्यस्थिती ६५ हजार उद्योगांना उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली असून त्यापैकी ३५ हजार उद्योगांनी उत्पादन घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यात सुमारे नऊ लाख कामगार रुजू झाले आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांचा आढावा घेतल्यानंतर देसाई यांनी ही माहिती दिली.
परदेशी कंपन्या राज्यात येणार?
दरम्यान, विदेश गुंतवणुकदारांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करण्यासाठी उद्योग विभागाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा टास्क फोर्स तयार केला आहे. अमेरिका, जपान, तैवान, जर्मनी, जपान, इंग्लड आदी देशांच्या प्रतिनिधींसोबत अधिकारी वाटाघाटी करत आहेत. एमआयडीसीने विदेश गुंतवणुकदारांसाठी राज्याच्या विविध भागात सुमारे चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव ठेवली आहे. या शिवाय उद्योग सुरु करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवान्यांचा जाच कमी करुन महापरवाना दिला जाणार आहे. यामुळे उद्योग झटपट सुरु होतील. एकदा उद्योग सुरू झाल्यानंतर पुढील दोन वर्षांत उर्वरित परवाने घ्यावेत, असेही देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
फार्मा कंपन्या गुंतवणूक करण्याची शक्यता
आगामी काळात देश-विदेशातील फार्मा कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे औद्योगिक धोरणात फार्मा क्षेत्रासाठी विशेष धोरण तयार केले जाणार आहे. उद्योगांमध्ये कामगारांची टंचाई निर्माण होऊ नये, म्हणून उद्योग, कामगार आणि कौशल्ये विकास विभागाच्यावतीने कामगार ब्युरोची स्थापना केली जाणार आहे. अवघ्या सात दिवसांत कामगारांना प्रशिक्षण देऊन उद्योगांची गरज पुरविली जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना कुशल, अकुशल मजूर, कामगार मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील, असे मंत्री सुभाष देसाई यांनी स्पष्ट केले.