ST bus strike : एसटीच्या संपासंदर्भात मोठी बातमी. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळानं कारवाई सुरू केली आहे. राज्यातल्या संपावर गेलेल्या ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.
राज्यातल्या ४५ डेपोमधल्या कर्मचाऱ्यांवर ही कारवाई करण्यात आलीय  आहे. राज्य सरकारने जीआर काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही, त्यामुळे अखेर एसटी महामंडळानं कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.


४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांचं निलंबन


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यभरातील १६ विभागातल्या ४५ आगारांमधील ३७६ एसटी कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. यात नाशिक, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, भंडारा, औरंगाबाद, नागपूर, जालना या विभागांचा समावेश आहे. यापैकी नांदेड, यवतमाळ आणि सांगली या तीन विभागात १५० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.


कोणत्या विभागातील किती कर्मचारी?


नाशिक- 17, वर्धा- 40, गडचिरोली- 14, चंद्रपूर-14, लातूर- 31, नांदेड-58, भंडारा-30, सोलापूर-2, यवतमाळ-57, औरंगाबाद-5, परभणी-10, जालना-16, नागपूर-18, जळगाव-4, धुळे-2, सांगली-58


संप चिघळण्याच्या मार्गावर


एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव एसटी कर्मचारी संघटनांनी  फेटाळला. यामुळे राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. सरकारने संपकरी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने संप चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणी हा संप सुरु आहे.


अवमान याचिका दाखल करणार


उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही संप मागे घेण्यात आला नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संप सुरुच आहे. याबाबत एसटी महामंडळ (ST Corporation) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court) अवमान याचिका (contempt petition) दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्याआधी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.