कांदा निर्यात बंदीबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठविणार - मुख्यमंत्री

मुंबई : कांदा निर्यायतबंदी संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या. यासंदर्भात केंद्राला तातडीने पत्र पाठविण्यात येईल तसेच पाठपुरावा करून निर्यातबंदी उठविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी यासंदर्भात आपले विचार मांडले. यावेळी प्रधान सचिव अनुप कुमार यांनी माहिती दिली की २०१८-१९ मध्ये २१.८३ लक्ष मेट्रिक टन, २०१९-२० मध्ये १८.५० लक्ष मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाल्याचे सांगितले. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, जेएनपीटीमध्ये सध्या ४ लाख मेट्रिक टन कांदा पडून आहे. बांग्लादेश, नेपाळ सीमेवर ५०० ट्रक्स् रोखून ठेवण्यात आले आहेत.

 रस्ते अपघात विमा योजना 

दरम्यान, राज्यात स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राबविण्यास काल मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस आर्थिक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येईल त्याचप्रमाणे  विहित पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड करण्यात येईल.

या योजनेत महाराष्ट्रातील रस्त्यावर झालेल्या अपघातामधील व्यक्तींना याचा लाभ मिळेल.  ही व्यक्ती कोणत्याही राज्य, देशाची असली तरीदेखील त्यांना योग्य ते वैद्यकीय उपचार देण्यात येतील. अपघातग्रस्तांना गोल्डन अवरमध्ये तत्परतेने वैद्यकीय सेवा व आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होईल. या योजनेत पहिल्या ७२ तासासाठी जवळच्या रुग्णालयांमधून उपचार करण्यात येतील.  सुमारे ७४ उपचार पद्धतीतून ३० हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च मोफत केला जाईल.

जिल्ह्यांमध्ये कृषी महोत्सव

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कृषी महोत्सव आयोजित करण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा महोत्सव पाच दिवसांचा असेल कोरोनाची परिस्थिती आटोक्यात आल्यास या वर्षात राबविण्यात येईल. अन्यथा पुढील वर्षांपासून आत्मा नियामक मंडळाच्यामार्फत हे महोत्सव आयोजित केले जातील. शेतकऱ्यांना कृषी विद्यापीठ, कृषी संशोधन केंद्र यांच्यामार्फत आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती उपलब्ध होते तसेच शेतकऱ्यांना ग्राहकांसाठी थेट विक्रीची संधी मिळते. म्हणून या जिल्हा कृषी महोत्सव योजनांचे आयोजन केले जात आहे.

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय 

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय  स्थापन करण्यास व पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार १२ पदे पुनरुज्जीवित करण्यात येत असून दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर या न्यायालयातून वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी एकूण १८ पदे बदलीने वर्ग करण्यात येतील.