मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षण मागणीसाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे सुरू असलेले उपोषण १५ व्या दिवशाही सुरूच आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला  सादर झाला. मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर त्यात शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. तरीही मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलक आंदोलनावर ठाम आहेत.


आंदोलक ठाम 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन, उपोषण मागे नाही' असं आंदोलकांनी सांगितलंय.


मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांनी सरकारला शुक्रवारी संध्याकाळी पाच पर्यंतचे अल्टिमेटम दिलं आहे.


'आंदोलन कशाचं करता ?, आता सरकार निर्णय घेणाराय. करायचंच असेल तर १ डिसेंबरला जल्लोष करा', अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्र्यांनी काल दिली होती.


मात्र तरीही आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.


सरकारचा निर्णय 


मराठा समाज आर्थिक आणि सामजिक दृष्ट्या मागास असल्याचं मागसवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून पुढे आलंय. मुख्य सचिवांना सादर होणाऱ्या अहवालात मागासवर्गीय आयोगानं शास्त्रीय सर्वेक्षणातून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध केल्यानं आता आरक्षण देण्याचा मार्ग सरकारसाठी सुकर होणार आहे.


अहवाल सादर झाला आहे पण, समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण द्यायचं?, की तामिळनाडूच्या धरतीवर वेगळं आरक्षण द्यायचं? याविषयी सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.