मराठा आंदोलन शांत करण्यासाठी राज्य सरकारच्या जोरदार हालचाली

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोग लवकरच अहवाल देणार असल्य़ाचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केलाय. त्यासंदर्भात सरकारनं आयोगाला विनंती केल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं सुरू आहेत. मात्र आरक्षण टिकण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं. राज्यात सध्या घडत असलेल्या घटनांमुळे आपण व्यथित असल्याची भावनाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. छत्रपती राजाराम महाराजांचे विचार या पुरातत्व संचालनालयातर्फे लिहिलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आलं. त्यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातली भूमिका मांडली.

मराठा समाजाचं आंदोलन शांत कऱण्यासाठी राज्य सरकारनं विविध निर्णय घेण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीनं जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हानिहाय समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये १० सदस्य हे शासनाचे आणि  १० सदस्य हे मराठा समाजाच्या संघटनांचे असतील. ही जिल्हानिहाय समिती प्रमुख निर्णयाच्या अंमलबजवणीकडे लक्ष देईल.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बदलत्या भूमिकाबाबत राजकीय वर्तुळातून शंका व्यक्त केली जातेय. मध्यंतरी राज ठाकरे यांना दिलेल्या मुलाखतीत आर्थिक निकषावर आरक्षण हवे, अशी भूमिका पवारांनी मांडली होती. तर परवा कोल्हापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असं मत त्यांनी मांडलं.