दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात निघालेल्या विराट मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले होते. अखेर गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवला. राज्य सरकार आणि मराठा समाजाच्यादृष्टीने हा मोठा विजय मानला जात आहे. मात्र, या सगळ्याचा प्रवास साधारण तीन दशकांपूर्वी सुरु झाला होता. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


* 1980 साली मराठा आरक्षणासाठी पहिली मागणी
* 22 मार्च 1983 अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणासाठी पहिला मराठा मोर्चा


आघाडी सरकारने काय केलं?
* डिसेंबर २०१२ नारायण राणे समितीची स्थापना
* राणे समितीने राज्यभर दौरा करून मराठा समाजाचा अभ्यास केला
* 2014 साली मराठा समाज मागास असलेला राणे समितीचाा अहवाल सरकारला सादर केला
* 25 जून 2014 राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला
* २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन आघाडी सरकारने राणे समितीच्या आधारे केलेल्या कायद्याला न्यायालयात आव्हान
* भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जानेवारी २०१५ मध्ये मराठा आरक्षण कायद्यास न्यायालयाची स्थगिती


फडणवीस सरकारने काय केलं? 


* मराठा आरक्षण कायद्यास स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने नव्या आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या
* त्यासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये आरक्षणासाठी नवा अध्यादेश काढला
* त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले
* २०१६ साली मराठा समाजाचे राज्यभर लाखोचे मोर्चे 
* मराठा समाजासाठी शैक्षणिक सवलतींची राज्य सरकारकडून घोषणा
* मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना
* जून २०१७ त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना
* राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यभर सुनावण्या घेऊन आपला अहवाल तयार केला
* १५ जुलै २०१८ राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर
* या अहवालात शिक्षण आणि नोकरीत मराठा समाजाल १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस
* जुलै २०१८ राज्यभर मराठा समाजाची हिंसक आंदोलने
* ३० नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदा 
* ३० नोव्हेंबर २०१८ राज्यपालांची मराठा आरक्षण कायद्यावर स्वाक्षरी
* ३ डिसेंबर २०१८ मराठा आरक्षणास उच्च न्यायालयात आव्हान
* ५ डिसेंबर २०१८ उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार
* १८ जानेवारी २०१९ मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकारचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
* ६ फेब्रुवारी २०१९ उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी सुरू
* २६ मार्च २०१९ उच्च न्यायालयातील सुनावणी पूर्ण
* २४ जून २०१९ न्यायालयाकडून आरक्षणाच्या निकालाची तारीख जाहीर
* २७ जून २०१९ मराठा आरक्षणावर न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब