`हे उचित नाही`; मराठा आरक्षणाविषयी स्पष्ट वक्तव्य करत मुख्यमंत्र्यांकडून जरांगेंना आवाहन

Eknath Shinde on Maratha Arakashan: राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मनोज जरांगेंनी आंदोलन मागे घेतले पाहिजे असं म्हटलं आहे.

Maratha Reservation Row in Maharashtra: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांचे बेमुदत उपोषण सुरु आहे. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी सुरु झालेले सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आलं असून त्याचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत
राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष संदीप शुक्रे यांनी राज्य मागास आयोग अहवाल मुख्यमंत्री उपमख्यमंत्री यांना सादर केला. यावेळी आयोगाचे सर्व सदस्य हजर होते.

"यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं ते हायकोर्टात टिकलं पण सुप्रीम कोर्टात रद्द झालं. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या सर्वांची मदत आपल्याला मिळाली. जलदगतीने हा सर्वे पू्र्ण केला. साडेतीन ते चार लाख लोकांनी दिवसरात्र काम केले. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यावर शासन निर्णय घेणार आहे. त्यासाठी 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन होणार आहे. ज्या पद्धतीने काम पूर्ण झालं आहे त्यानुसार शासनाला विश्वास आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे, इतर समाजावर कुठलाही धक्का न लावता आरक्षण देता येईल असे आम्हाला वाटतं," असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

"अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवल्यांतर सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतील. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत त्याचा वेगळा नियम आहे. आताचे आरक्षण पूर्णपणे हे ज्यांच्या नोंदी आहेत आणि जे पूर्वी जे आरक्षण दिलं होतं त्याप्रमाणे आरक्षण देणार आहोत. 20 तारखेला विशेष अधिवेशन असून त्याआधी मंत्रिमंडळात चर्चा होणार आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

'सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे की टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देणार आहे. इतर कोणत्याही समाजाला धक्का लागणार नाही असे आरक्षण सरकार देणार आहे. मनोज जरांगेंची आंदोलनाची भूमिका घेणं उचित नाही. त्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे,' असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आंदोलन मागे घ्यावं असं आवाहन करत सरकारकडून योग्य तो निर्णय घेतला जात आहे असं शिंदेंनी स्पष्ट केलं.
मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम आम्ही करत आहोत. आम्हाला सर्व समाज एकसमान आहेत. तसेच ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील नोटिफिकेशन पाहिलं असून, त्यांची प्रतिक्रिया सकारात्मक आहे. ज्यांचे गैरसमज आहेत तेही दूर होतील, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.