मुंबई: 'गोदावरीतील जलसमाधीचे पाणी संतापाची लाट बनून मुख्यमंत्र्यांच्या अंगावर उसळले आहे. ही संतापाची लाट साम, दाम, दंड, भेद नीतीनेही रोखता येणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. सरकार म्हणते न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ते आता निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे खरे असले तरी न्यायालयाची ढाल सरकार किती वेळा पुढे करणार आहे? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडविणे हेच तर सरकारचे काम आहे. मराठा क्रांतीसाठी पहिले बलिदान शेवटी एका शिवसैनिकानेच दिले. हे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, पण असे पाऊल आता कोणी उचलू नये', असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.


सरकारने विचार करावा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिवसेनेचे मुखपत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दै. सामनामध्ये पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'मराठा क्रांती, काकासाहेब शिंदेंचे बलिदान' या मथळ्याखाली एक लेख लिहिला आहे. या लेखात ठाकरे यांनी काकासाहेब शिंदे यांनी घेतलेली जलसमाधी, मराठा मोर्चा, मराठा आरक्षण आणि त्यावर सरकारची भूमिका यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. या लेखात उद्धव ठाकरे म्हणतात, 'काकासाहेब शिंदे यांनी सरकारच्या भूमिकेविरुद्ध संभाजीनगरच्या गोदावरी पात्रात उडी मारून जलसमाधी घेतली आहे. गोदावरीच्या पात्रात पडलेली ही ठिणगी आहे. महाराष्ट्राचे सामाजिक मन अस्थिर आणि अस्वस्थ करणारा हा प्रकार आहे. कालपर्यंत आरक्षणाच्या मागणीसाठी लाखो लाखोंचे मूक मोर्चे शांततेत काढणारा मराठा समाज आता रस्त्यावर उतरला व मूक मोर्चाचे रूपांतर ‘ठोक’ मोर्चात झाले. त्यात काकासाहेब शिंदे यांच्या मृत्यूने राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडायला सुरुवात झाली आहे. हे असे का घडले याचा विचार सरकारने करायला हवा', उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे. 


आरक्षणाची ढाल सरकार किती दिवस पुढे करणार?


मुख्यमंत्र्यांच्या भुमिकेवर टीका करताना, 'आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरच्या शासकीय महापूजेस मुख्यमंत्री गेले नाहीत. लाखो वारकरी पायी पोहोचले, पण इतका सुरक्षेचा ‘झेड प्लस’ फौजफाटा असूनही पंढरपुरात मुख्यमंत्री पोहोचले नाहीत, कारण मराठा समाजाने तसा इशारा दिला होता. काहीतरी घातपात होईल. वारकऱ्यांच्या दिंडीत साप वगैरे सोडून गोंधळ माजवला जाईल म्हणून पंढरपुरात जाण्याचे टाळले, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तो न पटणारा आहे. मुख्यमंत्री पंढरपुरात गेले नाहीत. म्हणून विठूमाऊलीने त्यांना आशीर्वाद दिले असे झाले नाही', असे सांगतानाच 'काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतलेल्या गोदावरीचे पाणी संतापाची लाट बनून मुख्यमंत्र्यांच्या अंगावर उसळले आहे. ही संतापाची लाट साम, दाम, दंड, भेद नीतीनेही रोखता येणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण हवे आहे. सरकार म्हणते न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे ते आता निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे हे खरे असले तरी न्यायालयाची ढाल सरकार किती वेळा पुढे करणार आहे?', असा सवाल ठाकरे यांनी सरकारला विचारला आहे.


लोक तुमच्या बुलेट ट्रेनला आगी लावतील


राज्यातील घडामोडी विषण्ण करणाऱ्या आहेत. सरकार ‘बुलेट ट्रेन’ वगैरेंचे पंतप्रधानांचे स्वप्न साकारत आहे. पण मध्यमवर्गीय समाजाच्या स्वप्नात बुलेट ट्रेन नाही. लोकांनी आज एस. टी. गाडय़ा फोडल्या, उद्या तुमच्या बुलेट ट्रेनला आगी लावतील. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांना आज रोखले जात आहे. लोकप्रतिनिधींवर हल्ले होत आहेत. राज्य उत्तम सुरू असल्याचे हे लक्षण नाही. संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ात हे असेच घडत होते. काँग्रेसच्या मंत्र्यांना जागोजागी अडवले जात होते. त्यांच्या सभा उधळल्या जात होत्या. या उद्रेकातून पंडित नेहरू व यशवंतराव चव्हाणही सुटले नव्हते. तरीही ते रस्त्यावरून फिरत होते. काकासाहेब शिंदे हे शिवसैनिक होते. मराठा क्रांतीसाठी पहिले बलिदान शेवटी एका शिवसैनिकानेच दिले. हे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, पण असे पाऊल आता कोणी उचलू नये.