मोठी बातमी: मराठा आरक्षण विधेयक २९ नोव्हेंबरला विधीमंडळात

मुंबई: संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेले मराठा आरक्षण विधेयक येत्या २९ तारखेला सभागृहात मांडले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दुपारी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक घेतली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. कायदेतज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विधेयकायाचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या तिन्ही शिफारसी समितीने स्वीकारल्या असून आयोगाच्या अहवालावर सरकार विधिमंडळात एटीआर (अॅक्शन टेकन रिपोर्ट) देखील सादर करेल.

मराठा आरक्षण विधेयकाला विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. नवीन विधेयकातही काही त्रुटी असतील तर त्यावर २९ नोव्हेंबरला चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे. 

२०१४मध्ये आघाडी सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने हा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवला होता. मागासवर्ग आयोगाने तीन महिन्यात, २ लाखांहून अधिक लोकांचा सर्व्हे केल्यानंतर आपला अहवाल राज्य सरकारकडे १५ नोव्हेंबरला सुपूर्द केला होता. या अहवालात मागास वर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. या अहवालात आयोगाने मराठा समाज सामजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणचा मार्ग प्रशस्त झाला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. त्यामुळे सरकार यावर कशाप्रकारे तोडगा काढणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.