वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षण नाही, राज्य सरकारला मोठा झटका

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्चन्यायालयाच्या  नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीयसाठीचं यंदाच्या वर्षाचे मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीचं मराठा आरक्षण या वर्षासाठी रद्द ठरवण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा निर्णय दिला आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १६ टक्के मराठा आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा आरक्षणसंदर्भातील कायदा ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी अस्तित्वात आला. मात्र वैद्यकीय पद्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर आणि २ नोव्हेंबरलाच सुरु झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी मराठा आरक्षण लागू होणार नाही असा निर्णय न्यायालयानं दिला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

न्यायालयाचा निर्णय हा या वर्षाकरता आहे. पुढील वर्षीकरिता नाही. पुढील वर्षापासून आरक्षण लागू होणार आहे. आत्ता दिलेल्या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. खरंतर हे प्रकरण जेव्हा न्यायालयात सुरू झाले असतांना मेडिकल पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या यादीबाबत मत व्यक्त करायला पाहिजे होते. 

हा कायदा लागू होण्याच्या आधी जरी मेडिकल प्रवेश प्रकिया सुरू झाली असली तरी १६ टक्के आरक्षणच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यानंतरच प्रवेश प्रक्रिया खऱ्या अर्थाने सुरू झाली होती. तेव्हा उद्याच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात नागपूर खंडपिठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याबाबत याचिका दाखल करू, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे नमूद आहे. तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. 

यास्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्याशिवाय एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६ (२) नुसार एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायालयाने निर्णय दिला असून वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.