मुंबई : मराठा आरक्षणापाठोपाठ मुस्लीम आरक्षणासाठीही आमदार आक्रमक झालेत. आमदार वारिस पठाण यांनी विधानसभेत मुस्लीम आरक्षणाची मागणी केली. त्यावर केंद्र सरकारनं दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणामध्ये मुस्लिमांचा समावेश असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. त्याचवेळी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याची ग्वाहीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला १२ टक्के तर नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हे स्पष्ट केलं. न्यायालयानं मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला. तर विरोधकांनीही यासाठी फडणवीस सरकारचं अभिनंदन केलं आहे.


मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करणारा ऐतिहासिक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी दिला. शिक्षणासाठी १२ टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण देण्यास न्यायालयानं मान्यता दिली. त्यामुळं मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या लढा खऱ्या अर्थानं यशस्वी झालाय.


मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारनं केला होता. सरकारचा तो अधिकार मान्य करताना, न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यामुळं आरक्षणासाठी शांततेत तब्बल ५८ मोर्चे काढणाऱ्या आणि बलिदान देणाऱ्या मराठा आंदोलकांना न्याय मिळाला.