मोदी सरकारला देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे सट्टाबाजार वाटतो- शिवसेना
आपल्या मुठीत राहणारे अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, अर्थ सचिव, नीती आयोगाचे अध्यक्ष राज्यकर्त्यांना हवे आहेत
मुंबई: मोदी सरकारला देशाची अर्थव्यवस्था म्हणजे सट्टाबाजार वाटतो, अशी जळजळीत टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकतीच केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली होती. हाच धागा पकडत शिवसेनेने अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला चार शब्द सुनावले आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यास पंडित नेहरू किंवा इंदिरा गांधी यांना जबाबदार धरता येणार नाही. मात्र, विद्यमान सरकार तज्ज्ञांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाही. निर्मला सीतारामन या अर्थमंत्री आहेत, पण अर्थकारणात त्यांचे योगदान काय? मी कांदा खात नाही, तुम्ही खाऊ नका, हे त्यांचे ज्ञान. आपल्या मुठीत राहणारे अर्थमंत्री, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर, अर्थ सचिव, नीती आयोगाचे अध्यक्ष राज्यकर्त्यांना हवे आहेत व हेच अर्थव्यवस्थेच्या आजाराचे मूळ आहे, अशा शब्दांत शिवसेनेने मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.
या संपूर्ण अग्रलेखात शिवसेनेने रघुराम राजन यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. 'इंडिया टुडे' मासिकातील लेखात राजन यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणासंदर्भात भाष्य केले होते. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, अर्थव्यवस्थेबाबत नेमके काय चुकीचे घडत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला प्रथम सध्याच्या सरकारच्या केंद्रीकृत स्वरुपाचा विचार करावा लागेल. याचा प्रभाव केवळ सरकारच्या निर्णयांपुरताच मर्यादित नाही. तर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचणाऱ्या संकल्पना आणि योजनांची उत्पत्ती ही एका लहान वर्तुळातून होते.
या मर्यादित वर्तुळामुळे सरकारी धोरणे आणि निर्णय पक्षाचा राजकीय आणि सामजिक अजेंडा डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले जातात. या धोरणांमध्ये बहुतेकदा आर्थिक दृष्टीकोनाची उणीव असते. त्यामुळे हे निर्णय किंवा धोरणे पक्षाच्यादृष्टीने फायदेशीर ठरत असलेल तरी ते अर्थव्यवस्थेसाठी फार उपयुक्त नसतात. तसेच या धोरणे आणि निर्णयांमध्ये सुसंगत असे उद्दिष्ट आणि अर्थव्यवस्था केंद्रीय स्तरावर कशी चालते, या जाणीवेचा अभाव असतो, अशी टीका राजन यांनी केली होती.