मुंबई : स्वित्झर्लंडमधल्या (Switzerland) दावोस (Davos) इथं गेल्या दोन दिवसांत विविध उद्योगांशी 1 लाख 37 हजार कोटीं गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) झाल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितलं आहे. दावोस इथं पहिल्यांदाच महाराष्ट्राचे इतक्या मोठ्या संख्येने करार झाल्यामुळे देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचा राज्यावर विश्वास असल्याचे दिसतं, असं सांगून या गुंतवणूकदारांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु होतील असा विश्वासही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.राज्यात उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण असून उत्तम पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ आहे, त्यामुळे उद्योजकांना मॅग्नेटीक महाराष्ट्रात (Magnetic Maharashtra) गुंतवणूक करण्याची संधी असून दावोसमध्ये महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी उद्योजकांनी पसंती दर्शवली आहे असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 54 हजार 276 कोटी
महाराष्ट्राच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रात (industrial sector) गुंतवणूक झाली असून त्यामध्ये हायटेक आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सहा कंपन्यांसोबत 54 हजार 276 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार झाले आहेत. त्याद्वारे 4300 रोजगार निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीकल व्हेईकल क्षेत्रात 46 हजार 800 कोटी
ऊर्जा क्षेत्रातील नविनीकरणीय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीकल व्हेईकल क्षेत्रात 46 हजार 800 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. त्यामाध्यमातून 45 हजार रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


आयटी, फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये 32 हजार 414 कोटी
माहिती तंत्रज्ञान (IT Sector), फिनटेक, डेटा सेंटर या क्षेत्रामध्ये 32 हजार 414 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले असून 8700 जणांना रोजगार मिळणार आहे. लोह उत्पादन क्षेत्रात 2200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून 3000 जणांना रोजगार मिळणार आहे. कृषी आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग क्षेत्रामध्ये 1900 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले असून त्यामुळे सुमारे 600 जणांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 


उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी नवीन धोरण
राज्य शासनामार्फत जनतेच्या हिताच्या निर्णयासोबतच उद्योग वाढीला चालना मिळावी यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी उद्योजकांसाठी नवीन धोरण ठरविण्यात आलं आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. नविन धोरणामध्ये एक खिडकी योजना, भांडवली अनुदान, जीएसटी कर अनुदान त्याच बरोबर नविन तंत्रज्ञान आणि मोठ्या उद्योगांना विशेष पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
  
सामंजस्य करारांची एकत्रित माहिती
पुणे - रुखी फूड्स - ग्रीन फिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प - 250 कोटी गुंतवणूक
पुणे - निप्रो कार्पोरेशन (जपान) - ग्लास ट्युबिंग प्रकल्प - 1,650 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार) 
पुणे-पिंपरी - एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्स (पोर्तुगाल) - प्लास्टिक ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प - 400 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार)
मुंबई - इंड्स कॅपिटल पार्टनर्स - आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण सेवा - 16000 कोटी गुंतवणूक
औरंगाबाद - ग्रीनको - नवीनीकरण ऊर्जा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प - 12,000 कोटी गुंतवणूक - (6,300 रोजगार)
चंद्रपूर- भद्रावती - न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन (अमेरिका) - कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प - 20,000 कोटी गुंतवणूक - (15,000 रोजगार)
चंद्रपूर -मूल - राजुरी स्टील अँड अलाईज (इस्राईल) - स्टील प्रकल्प - 600 कोटी गुंतवणूक - (1000 रोजगार निर्मिती)
गडचिरोली - चार्मिशी - वरद फेरो अलाईज - स्टील प्रकल्प - 1,520 कोटी गुंतवणूक - (2000 रोजगार निर्मिती)
महाराष्ट्र - गोगोरो इंजिनीअरिंग & बडवे इंजिनीअरिंग - ऑटो प्रकल्प - 20,000 कोटी गुंतवणूक - (30,000 रोजगार)
महाराष्ट्र - बर्कशायर-हाथवे - नागरी पायाभूत सुविधा - 16,000 कोटी गुंतवणूक
महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल, 10,000 कोटी गुंतवणूक - (3000 रोजगार)
लक्झम्बर्ग इन्व्हेस्टमेंट कंपनी  - 12000 कोटी गुंतवणूक - (1,200 रोजगार)
हंस इन्फ्रोसोल्युशन प्रा. लि. वूडवीन -4000 कोटी गुंतवणूक - (800 रोजगार)
नुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर येथे – जपानच्या निप्पॉन टेलेग्राफ एंड टेलिफोन – डेटा सेंटर्स- 20,414 कोटी गुंतवणूक – (1525 रोजगार )


दावोस येथे महाराष्ट्रात नॉलेज पार्टनरशिपसाठी देखील खालील सामंजस्य करार करण्यात आले. 
मुंबई महानगर- कॅलिफॉर्निया विद्यापीठ (बर्कले)समवेत स्मार्ट सिटी सामंजस्य करार
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत नागरी परिवर्तनासाठी सामंजस्य करार
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसमवेत न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटी साठी सामंजस्य करार
स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्ससमवेत गुंतवणूक आणि व्यापारविषयक सहकार्यासाठी सामंजस्य करार