Supreme Court On Ambani Family Z+ Security in marathi : आशियातील सर्वात श्रीमंत यादीत उद्योगपती गौतम अदानी (Gautam Adani) यांना रिलायन्स कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांनी मागे टाकलं आहे. मुकेश अंबानी आणि त्यांचं कुटुंब कायम चर्चेत असतं. नुकतचं अंबानी कुटुंब ईशा अंबानी (Isha Ambani) आणि आनंद पिरामल यांच्या मुंबईतील (mumbai news) वरळीमधील घरी एकत्र आले होते. आता अंबानी कुंटुंबाच्या सुरक्षेबद्दल मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुकेश अंबानींसह कुटुंबीयांना Z+ दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे. याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) आदेश दिले आहे. 


सुरक्षा का वाढविण्यात आली?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईसोबत भारत आणि जगभरात मुकेश अंबानी प्रसिद्ध आहेत. मुकेश अंबानी आणि त्यांचा कुटुंबीयांची देशातील महत्त्वाचा व्यक्तीमध्ये गणना होते. त्यामुळे आता अंबानी कुटुंबीयांना महाराष्ट्रसह भारत अगदी जगभरातही Z+ सुरक्षेमध्ये वावरायचं आहे. काही दिवसांपूर्वी नागपूर पोलिसांना (Nagpur Police) मुकेश अंबानी यांचं मुंबईतील घर उडविणयाची धमकीवाला फोन आला होता. 




या प्रकरणाबद्दल त्रिपुरा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला धमकी प्रकरणातील मूळ कागदपत्र आणि पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. शिवाय अंबानी कुटुंबीयांना Z+ सुरक्षा देण्याचे आदेशही दिले. (mukesh ambani family members Z plus security supreme court orders and who will pay the expenses in marathi)


सुरक्षेसाठी कोण करणार खर्च? 


मुकेश अंबानी यांच्यासह नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, श्लोक मेहता अंबानी आणि राधिका मर्चंट यांना ही सुरक्षा देण्यात येणार आहे. जगातील सर्वात उच्च दर्जाची ही सुरक्षा व्यवस्थेचा खर्च खुद्द अंबानी कुटुंब उचणार आहे. 


Z+ सुरक्षा बद्दल माहिती? 


ही सुरक्षा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना दिली जाते.  देशातील महत्वाच्या व्यक्तीच्या जीवाला धोका असल्यास ही सुरक्षा दिली जाते. तर या सुरक्षेमध्ये 22 सैनिकांचा समावेश असतो. ज्यामध्ये सुचार किंवा पाच एनएसजी कमांडो आणि एका पोलीस अधिकारी असतो. या सुरक्षेचा खर्चाबद्दल बोलायचं झालं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेवर दररोज 1 कोटी 62 लाख रूपयांचा खर्च होतो, असं 2020 मध्ये संसदेतील एका प्रश्नावर सांगण्यात आलं होतं.