मुंबई : जर आपण नोटा आणि नाण्यांचा आकार बदलण्यामुळे त्रस्त आहात. तसेच यामुळे तुम्हची नोट ओळखण्यास चूक होत असेल तर ते फक्त आपणच नाही. मोठ्या संख्येने लोकांना अशी समस्या भेडसावत आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला जोरदार फटकारले आहे. उच्च न्यायालयाने आरबीआयला विचारले की, चलनी नोटा आणि नाणी यांच्या आकारात आणि फीचर्समध्ये वारंवार का बदलत करत आहात. यावर आरबीआयने उत्तर देण्यास अधिक वेळ देण्याची मागणी केली. त्यामुळे न्यायालयाने आरबीआरला फटकारले.


आरबीआयला हा प्रश्न विचारला 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरबीआयला विचारले होते की, नोटाचा आकार वारंवार बदलणे ही तुमची असहाय्यता आहे का? दरम्यान, आरबीआयच्या वकीलाने नोटांची देवाणघेवाण, इतिहासाची माहिती आणि आकडेवारी या कारणांचा विचार करण्यासाठी वेळ मागितला. यावर सरन्यायाधीश नंदराजोग म्हणाले, उत्तर देण्यासाठी तुम्हाला आकडेवारीची गरज नाही. आपण किती नोटा मुद्रित केल्या आहेत, हे आम्ही विचारत नाही. या संदर्भात नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंडने याचिका दाखल केली आहे.


उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांची वेळ


सरन्यायाधीश म्हणाले, 'कमीतकमी असे म्हणा की भविष्यकाळात नोटांचा आकार बदलला जाणार नाही. आपण असे म्हणाल्यास समस्या जवळजवळ संपुष्टात येईल. उत्तर देण्यासाठी आता आरबीआयला दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने आरबीआयला १ ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. नोटाचा आकार वारंवार बदलण्याची काय तुमची हतबलता आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.


मुंबई न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सांगितले की, आरबीआय आपले अधिकार अशा प्रकारे वापरु शकत नाही, की ज्या प्रकारे लोकांचा त्रास होईल. ते म्हणाले की, एक रुपयाची नोट चलनातून का गेली, असे नागरिक पीआयएल फाइलला विचारू शकतो. ते कायदेशीर आहे.